नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया मैसेजिंग एप व्हाट्सएप को चेताया और कहा व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाई जा रही ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए। मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि वॉट्सऐप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग नहीं सकता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अफवाहों के जरिये होने वाली हिंसा को अपराध बताया और कहा कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और वे सतर्कता बरतें।
बता दें कि सोशल मीडिया सूचना का तेज तर्रार माध्यम है, लेकिन इस माध्यम के जरिये फैलने वाला झूठ भी उतना ही खतरनाक साबित हो रहा है। इसका अंदाजा हम देश के अलग-अलग राज्यों में भीड़ के हाथों हो रही हत्याओं से लगा सकते हैं। तेलंगाना, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गुजरात, असम में सोशल मीडिया पर फैली अफवाह को हत्या की वजह बना गया, जिसमें बच्चा चोरी और गोकशी की अफवाहों के चलते कई लोगों की पीटकर हत्या करने की घटनाएं सामने आई।
इस अफवाहों के बाद हुई घटनाओं से केन्द्र सरकार काफी चिंतित है, इसलिए ऐसे मामलों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय फेसबुक और ट्विटर की मदद लेगा।
वेब डेस्क IBC24