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Mohan Cabinet Baithak: भोपाल: भोपाल: मध्यप्रदेश में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ।
भोपाल में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग की 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दे दी गई है, जिससे प्रदेश में चल रही शैक्षणिक योजनाएं बिना रुकावट जारी रहेंगी। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के जरिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कैबिनेट के इस निर्णय को प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे ongoing प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी और नए शैक्षणिक सुधारों का रास्ता भी साफ होगा।
बैठक में डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर चर्चा की गई है। 8 से 14 अप्रैल तक सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी प्रभारी मंत्रियों को सीएम मोहन यादव ने आयोजन की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए हैं। 14 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम भिंड जिले में होगा।
बैठक में संत रविदास जयंती को लेकर भी योजना बनाई गई है। 31 मार्च 2027 तक एक विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से शुरू हो रही है पहले छोटे किसानों से गेहूं खरीदी होगी फिर बड़े किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा।
इस साल 78 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदी की अनुमति केंद्र सरकार ने दी थी ,केंद्र से खरीदी की लिमिट बढ़ाने का आग्रह किया है।
इटारसी बैतूल टाइगर कॉरिडोर 4 लेन की अनुमति केंद्र सरकार से मिली है।
यूपी के झांसी और एमपी के ओरछा के 4 लेन को मंजूरी मिली है।
यह सौगात केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई है कैबिनेट ने उनका आभार माना है।
बैठक मेंमंदसौर के गांधी सागर बांध से भानपुरा तहसील के कोतमा तक लिफ्ट इरीगेशन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है।
मंदसौर के गांधी सागर बांध से भानपुरा तहसील के कोतमा तक लिफ्ट इरीगेशन परियोजना को स्वीकृति।
वित्तीय परीक्षण एवं शोध संस्थान मप्र में 7 शालाएं चल रही है इनका एकीकरण कर भोपाल की प्रशासन अकादमी में किया जाएगा। जिसमें वित्तीय प्रबंधन की ट्रेनिंग अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जायेगी।
किसानों के लाभ चना और मसूर के उपार्जन का कैबिनेट ने फैसला लिया है। इसके लिए 3174 करोड़ रु की स्वीकृति दी है चना 5875 और मसूर का 7000 रु एमएसपी है। केंद्र सरकार के अनुमोदन पर यह कार्य होगा।
दिल्ली में उच्च शिक्षा ले रहे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को 10 हजार रु प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
उज्जैन सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन हवाई पट्टी को उड़ान योजना में शामिल किया गया है केंद्र सरकार द्वारा एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा इसके लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 590 करोड़ रु की स्वीकृति दी गई है इसका अनुमोदन कैबिनेट ने किया है।
वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं की निरंतरता को कैबिनेट की मंजूरी।
शिक्षा विभाग की 4 हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं की निरंतरता को कैबिनेट की मंजूरी।
चना का 25% और मसूर का 100% उपार्जन किया जाएगा मंडी शुल्क भी माफ किया जाएगा।