MP Sarkari Naukri/Image Credit: MP DPR
Mohan Cabinet ke Faisle: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने किसान परिवार के बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप दिलाने की अभिनव योजना की शुरुआत की है। इससे जुड़े युवाओं को कौशल उन्नयन के साथ ही 3000 रुपए प्रति महीना आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है।
सीएम यादव ने कहा कि, हम इस की सराहना करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि ऐसी योजना में इंटर्नशिप की सहायता राशि अब राज्य सरकार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। हम युवाओं को काम दिलाएंगे।
नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया की, 9 साल बाद कर्मचारियों के प्रमोशन की राह खुल गई है। कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति (Promotion Policy) के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, मोहन कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी हित में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से बाधा आ रही थी। कर्मचारियों के प्रमोशन को आरक्षित वर्ग के हितों का सरकार ने ध्यान रखा है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचितजाति के लिए 16 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। न्यायालय के फैसलों का ध्यान रखकर विधि विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
CM मोहन यादव ने बताया कि लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे। भोपाल मेट्रो के लोकार्पण के लिए सितंबर 2025 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए 27 जून को “एमएसएमई डे” पर रतलाम में क्षेत्रीय उद्योगों और रोजगार पर केंद्रित समिट आयोजित की जाएगी। लुधियाना में 7 जुलाई को एमएसएमई पर इंटरएक्टिव सेशन होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार की कोशिश है कि अगले 3 सालों में हम किसानों को बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त कर देंगे।सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना की शुरुआत की है। किसान अपनी बिजली बनाएं, उपयोग करें और उनकी जरूरत से ज्यादा/अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश में केन-बेतवा लिंक, पार्वती-कालीसिंध-चंबल और तापी मेगा रीचार्ज परियोजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पहले मध्यप्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई होती थी, अभी 55 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो रही है। अगले 5 साल में हम प्रदेश का सिंचाई रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे।