MP Cabinet Meeting Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, ट्रांसफर पॉलिसी लाने का निर्णय समेत इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

भोपाल: MP Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी को अगले मंत्री परिषद की बैठक में लाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पानी की समस्या का समाधान करने के लिए प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं।

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MP Cabinet Meeting Decisions: बैठक में सबसे अहम प्रस्तावों में से एक ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने का था। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि राज्य शासन ने इस प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार को सहमति भेज दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना में 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे करीब 5 हजार रोजगार सृजित होंगे।

अगली कैबिनेट तक हम “ट्रांसफर पॉलिसी” पर भी कार्य कर रहे हैं…

मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने भर्ती अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से हमारे अधिकांश युवाओं को रोजगार मिल सके। आगामी 27 तारीख को इंदौर में “IT Industry Conclave 2025” भी होने जा रहा है।

आइये, हम सब मध्य प्रदेश को… pic.twitter.com/3wBaaxb3gt

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 22, 2025

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MP Cabinet Meeting Decisions: इसके अलावा गेंहू उपार्जन के मुद्दे पर भी चर्चा की गई जिसमें 50 लाख मेट्रिक टन गेंहू का उपार्जन हो चुका है। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य 2425 रुपये के साथ 175 रुपये का बोनस जोड़कर इसे 2600 रुपये कर दिया है, जिससे किसानों ने अपनी उपज को बढ़-चढ़कर खरीदी केंद्रों में भेजा। बैठक में 27 अप्रैल को इंदौर में होने वाले एमपी टेक कॉन्क्लेव का भी ऐलान किया गया। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक टेक क्षेत्र से जुड़े लोग भाग लेंगे। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद यह कॉन्क्लेव आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।

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MP Cabinet Meeting Decisions: कैबिनेट ने पोप फ्रांसिस के निधन पर दो दिन के राज्य शोक की घोषणा की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बफर जोन के विकास कार्यों को लेकर भी निर्णय लिया है जिसमें 145 करोड़ रुपये की राशि से बफर जोन में विकास कार्यों को किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में चैन लिंक फेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह आयोजन को लेकर भी कुछ संशोधन किए गए हैं। 15 मई तक होने वाले इस कार्यक्रम में अब कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह होगा, ताकि आयोजन को व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। इससे पहले, एक ही जगह पर 1000-2000 शादियों का आयोजन मेला जैसा दृश्य उत्पन्न कर देता था।