निकाय चुनाव में OBC आरक्षण: MP पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण करेगी SC, ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों पर होगी जांच

नई दिल्ली/भोपाल। SC on OBC reservation : सुप्रीम कोर्ट में आज मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले को लेकर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन दायर करते हुए 10 मई के आदेश में संशोधन की अपील की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट  MP में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर MP पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण करेगी। ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों पर आयोग की रिपोर्ट जांची जाएगी। इसे लेकर SC ने प्रदेश सरकार और OBC आयोग को निर्देश जारी किए हैं। कल सभी बिंदुओं पर जिरह के लिए तैयार रहने को कहा है।

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कोर्ट OBC आंकड़े जुटाने और रिड्रेसल मेकेनिज्म को जांचेगी। ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के पालन पर मान्य होगी OBC आयोग की रिपोर्ट। SC ने साल 2022 के परिसीमन पर पंचायत चुनाव करवाने के संकेत दिए हैं। आज रिकॉर्ड में राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट ली गई है। कल जजों की उपलब्धता पर सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी।

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‘OBC आयोग ने तथ्यात्मक डेटा जुटाए’

वहीं जबलपुर में PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि OBC ट्रिपल टेस्ट पर हमने नहीं कांग्रेस ने देर की है। OBC आरक्षण पर कांग्रेस की प्रक्रिया थी दोषपूर्ण
थी। कांग्रेस का दिया OBC आरक्षण हवा हवाई था। इसे लेकर BJP सरकार की ओर से गठित OBC आयोग ने तथ्यात्मक डेटा जुटाए। SC में निकायवार आंकड़े पेश करने का फायदा मिल सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि OBC आरक्षण के पक्ष में SC फैसला देगी। वहीं इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी OBC वर्ग के लोगों को चुनावों में मौका देगी। बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।