Congress District President Change: बदले जा सकते हैं कांग्रेस के 10 जिलाध्यक्ष, इन्हें दिया गया काम सुधारने के लिए समय, दिल्ली में हुई बैठक में बनी रणनीति

भोपाल/नई दिल्ली। Congress District President Change मध्यप्रदेश कांग्रेस में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। संगठन सृजन अभियान और जिलों में पार्टी के कामकाज की समीक्षा को लेकर हुई हाईलेवल बैठक में जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन का आकलन किया गया। इसके आधार पर जिलाध्यक्षों को चार श्रेणियों- ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। बताया जा रहा है कि डी श्रेणी में रखे गए करीब 10 जिलाध्यक्षों को पद से हटाया जा सकता है। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, जिलास्तर पर पार्टी की सक्रियता और आगामी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। समीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलाध्यक्षों को ए और बी श्रेणी में रखा गया, जबकि अपेक्षित परिणाम नहीं देने वाले पदाधिकारियों को सी और डी श्रेणी में शामिल किया गया।

10 जिलाध्यक्षों पर कार्रवाई की संभावना

सूत्रों के मुताबिक समीक्षा में डी श्रेणी में आने वाले करीब 10 जिलाध्यक्षों के कामकाज को संतोषजनक नहीं माना गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इन पदों पर बदलाव किए जाने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व की आगे होने वाली चर्चा के बाद लिया जाएगा। वहीं सी श्रेणी में रखे गए जिलाध्यक्षों को फिलहाल एक और मौका दिए जाने की बात सामने आई है। उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों में सुधार और बेहतर प्रदर्शन के लिए समय दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में कामकाज में सुधार नहीं होने पर इनके खिलाफ भी संगठनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

आगामी रणनीति पर भी मंथन (Congress District President Change)

बैठक में संगठन सृजन अभियान की प्रगति के साथ-साथ आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद यह संकेत साफ हैं कि मध्यप्रदेश कांग्रेस आने वाले दिनों में संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव कर सकती है। जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन की समीक्षा को इसी प्रक्रिया की पहली कड़ी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व डी श्रेणी में शामिल जिलाध्यक्षों को लेकर कब अंतिम फैसला करता है और संगठन में प्रस्तावित बदलाव का स्वरूप क्या रहता है।

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