Home » Madhya Pradesh » MP College Scam News: Fraud in more than 100 colleges, High Court sends notice to DGP and Principal Secretary, asks for reply in four weeks
MP College Scam News: 100 से ज्यादा कॉलेजों में फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने DGP से लेकर प्रमुख सचिव तक भेजा नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब
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100 से ज्यादा कॉलेजों में फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने DGP से लेकर प्रमुख सचिव तक भेजा नोटिस..MP College Scam News: Fraud in more than 100 college
ग्वालियर: MP College Scam News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग के निजी कॉलेजों के फर्जीवाड़े के मामले में आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव, डीजीपी, ईओडब्लू एसपी ओर कुलसचिव जीवाजी विश्वविधालय को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही नोटिस पर 4 सप्ताह में जबाब भी मांगा है।
MP College Scam News: याचिका में कहा गया है की ग्वालियर-चंबल अंचल के निजी कॉलेजों की जांच में 100 से ज्याददा कॉलेजों की जांच में फर्जीवाड़ा पाया है। लेकिन विश्वविधालय ओर ईओडब्लू कोई विधिक कार्रवाई कॉलेजों के खिलाफ नही कर रहा है। इसलिए इस मामले में एक SIT का गठन IPS ऑफिसर की निगरानी में किया जाएं
MP College Scam News: इस SIT की टीम में 21 से ज्यादा आधिकारी हो। क्योंकि वर्तमान में केवल ईओडब्लू के एक इस्पेक्टर इतने बड़े घोटालें की जांच कर रहे है। बहरहाल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर अरूण शर्मा के वकील की दलीलों के सुनने के बाद नोटिस जारी कर दिए है।
"ग्वालियर-चंबल कॉलेज फर्जीवाड़ा" एक ऐसा मामला है जिसमें ग्वालियर और चंबल अंचल के 100 से अधिक निजी कॉलेजों में दस्तावेजों, दाखिले और संचालन में भारी अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा पाया गया है।
"ग्वालियर-चंबल कॉलेज फर्जीवाड़ा" की जांच कौन कर रहा है?
फिलहाल इस मामले की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) द्वारा की जा रही है, लेकिन याचिका में एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की गई है।
"ग्वालियर-चंबल कॉलेज फर्जीवाड़ा" में हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव, DGP, EOW के एसपी और जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
"ग्वालियर-चंबल कॉलेज फर्जीवाड़ा" से शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?
यदि समय पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो यह शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर नकारात्मक असर डाल सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है।
क्या "ग्वालियर-चंबल कॉलेज फर्जीवाड़ा" में SIT बनेगी?
यह निर्णय हाईकोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के बाद लिया जाएगा। याचिका में SIT की मांग की गई है जिसमें कम से कम 21 अधिकारियों को शामिल करने की बात कही गई है।