भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली वर्चुअल कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। प्रदेश में खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सरकार खनिज विभाग का अमला बढ़ाने जा रही है खनिज विभाग ने 868 नए पद स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है।
कैबिनेट में देशी शराब की मौजूदा प्रदाय व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने के प्रस्ताव परभी चर्चा होगी। मौजूदा व्यवस्था पांच नवंबर तक लागू है। बैठक में कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा, आक्सीजन सहित अन्य व्यवस्था पर व्यय की गई राशि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत छह लाख 10 हजार 60 हितग्राहियों को एक-एक हजार रुपये का अनुदान देने संबंधी निर्णय को अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम में संशोधन पर भी बैठक में विचार किया जाएगा।
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शिवराज कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद लगेगी मुहर।
– देसी शराब की मौजूदा बिक्री व्यवस्था अगले साल 31 मार्च 2022 तक रहेगी लागू।
– ग्रामीण पथ विक्रेताओं को अनुदान सहायता देने के प्रस्ताव पर होगी चर्चा।
– जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम नवीन योजना के लिए 38 करोड़ रु की राशि को मिलेगी स्वीकृति।
– नीमच में वन स्टॉप सेंटर के लिए जमीन आबंटन का आयेगा प्रस्ताव।
– कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई राशि के अनुसमर्थन का प्रस्ताव।
– CII को आगामी दो वर्षो ने किये नेशनल पार्टनर बनाए जाने का प्रस्ताव।
– खनिज विभाग में नए पदों के सृजन का प्रस्ताव।