MP Tehsildar Strike News: हड़ताल कर रहे तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर गिरेगी गाज, राजस्व विभाग ने मांगी जानकारी, दिए ​कार्रवाई के निर्देश

MP Tehsildar Strike News: हड़ताल कर रहे तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर गिरेगी गाज, राजस्व विभाग ने मांगी जानकारी, दिए ​कार्रवाई के निर्देश

MP Tehsildar Strike News: हड़ताल कर रहे तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर गिरेगी गाज / Image Source: IBC24 Original

HIGHLIGHTS
  • तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल
  • प्रदेशभर में कामकाज ठप, किसान और आम जनता परेशान
  • राजस्व विभाग सख्त, हड़ताली अधिकारियों की सूची मांगी

जबलपुर: MP Tehsildar Strike News प्रदेश के राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है। हड़ताल के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब राजस्व विभाग हड़ताली तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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MP Tehsildar Strike News दूसरी ओर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस हड़ताल को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। इस हड़ताल से 800 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का कहना है कि यह हड़ताल राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर-न्यायिक श्रेणियों में विभाजित करने के सरकार के निर्णय के विरोध में हो रही है। इस नए वर्गीकरण से नाराज होकर, पूरे प्रदेश के तहसीलदार और पटवारी काम बंद कर चुके हैं। विरोध जताने के लिए तहसीलदारों ने अपने सरकारी वाहन भी कलेक्ट्रेट में जमा करा दिए थे।

बता दें कि यह विरोध मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले किया जा रहा है। अधिकारियों ने इस मुद्दे को पहले प्रमुख सचिव के सामने उठाया था, लेकिन कोई समाधान न मिलने पर उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया। अब इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जिससे आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

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हसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल क्यों हो रही है?

इस हड़ताल का कारण सरकार का फैसला है, जिसमें राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर-न्यायिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसी निर्णय के विरोध में तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं।

तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल से जनता पर क्या असर पड़ा है?

इस हड़ताल की वजह से 800 से ज्यादा केस पेंडिंग हो गए हैं और किसानों सहित आम नागरिकों को जरूरी कामकाज के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है?

हाँ, इस हड़ताल को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

क्या हड़ताल कर रहे तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर सरकार कोई सख्त कार्रवाई कर सकती है?

जी हाँ, राजस्व विभाग ने हड़ताल पर बैठे अधिकारियों की जानकारी मांगी है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल कब तक चलेगी?

फिलहाल यह हड़ताल जारी है। इसकी अवधि हाई कोर्ट के फैसले और सरकार के रुख पर निर्भर करेगी।