Supreme Court Big Decision : सुप्रीम कोर्ट ने महिला जजों को दी बड़ी राहत, रद्द किया बर्खास्तगी का आदेश, कह दी ये बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने महिला जजों को दी बड़ी राहत...Supreme Court Big Decision: Supreme Court gave big relief to women judges, canceled

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  • Publish Date - March 1, 2025 / 01:58 PM IST,
    Updated On - March 1, 2025 / 01:58 PM IST

Bihar Voter List Revision/ Image Credit: IBC24 File

HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
  • मध्य प्रदेश में दो महिला जजों की बर्खास्तगी को किया रद्द
  • महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं -सुप्रीम कोर्ट

जबलपुर : Supreme Court Big Decision : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दो महिला सिविल जजों की बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस फैसले को “मनमाना, संवेदनहीन और गैरकानूनी” बताया और दोनों महिला जजों को 15 दिन के भीतर सरकारी सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।

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Supreme Court Big Decision : साल 2023 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खराब प्रदर्शन के आधार पर दो महिला जजों, अदिति शर्मा और सरिता चौधरी, की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। इसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुना दिया गया है।

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Supreme Court Big Decision : सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रोबेशन के दौरान एक महिला जज को अबॉर्शन की समस्या से गुजरना पड़ा था, साथ ही वह कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुई थीं। इन परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) डाउनग्रेड कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के प्रदर्शन का आंकलन करते समय उनके सामने आने वाली विशेष चुनौतियों को संवेदनशीलता से समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील रवैया अपनाने की आवश्यकता बताई। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं हर महीने कुछ दिनों तक शारीरिक परेशानियों से गुजरती हैं, फिर भी वे दर्द निवारक दवाएं लेकर अपने कार्यों को पूरा करती हैं।

"सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की महिला जजों की बर्खास्तगी क्यों रद्द की?

"सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनमाना, संवेदनहीन और गैरकानूनी बताते हुए रद्द किया क्योंकि निर्णय लेते समय उनकी विशेष परिस्थितियों को नजरअंदाज किया गया था।

"महिला जजों को कब तक बहाल किया जाएगा?"

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों महिला जजों को 15 दिनों के भीतर सरकारी सेवा में बहाल किया जाए।

"क्या यह फैसला महिला कर्मचारियों के लिए मिसाल बनेगा?"

हाँ, यह फैसला न्यायपालिका और अन्य कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और समानता के महत्व को दर्शाता है।

"क्या इस फैसले से कार्यस्थलों पर महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा?"

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता बताई है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में सुधार की संभावना है।

"ACR यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का क्या महत्व होता है?"

ACR सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए तैयार की जाती है और उनके करियर ग्रोथ पर प्रभाव डालती है। अगर इसे गलत तरीके से डाउनग्रेड किया जाता है, तो इससे कर्मचारी के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।