भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न पक्षों से चर्चा कर UCC का मसौदा तैयार करेगी।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति में पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अरुण नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कटेसरिया भी समिति के सदस्य होंगे।
यह समिति नागरिकों, विषय विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा कर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करेगी। समिति का उद्देश्य ऐसा कानून बनाना है, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू हो सके। सरकार का मानना है कि UCC लागू होने से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए जा सकेंगे। समिति द्वारा तैयार मसौदे के आधार पर आगे की विधायी प्रक्रिया तय की जाएगी।