Mohan Cabinet Decision: मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, नागरिकों को मिलेगा सीधा फायदा

भोपालः Mohan Cabinet New Decision  मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 40 रु बोनस को मंजूरी दी। अब प्रदेश में 2625 रु प्रति क्विंटल की दर से गेंहूं की खरीदी होगी। सरकार ने उज्जैन में चिमनगंज चौराहे से इंदौर रोड तक लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड टू-लेन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब ₹945 करोड़ होगी। इससे शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। बदनावर से टिमरनी फोर-लेन सड़क को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना पर ₹3839 करोड़ खर्च होंगे।

वहीं, रीवा जिले की पनवा माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। ₹228 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना से करीब 7500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के साथ समझौता (MOU) किया है। 19 मार्च से “जल गंगा संवर्धन अभियान” शुरू होगा और 22 मार्च तक गांव-गांव में जल महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

एलपीजी आपूर्ति को लेकर भी हुई चर्चा

कैबिनेट बैठक में एलपीजी आपूर्ति को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई। मध्य-पूर्व में तनावपूर्ण हालात के बावजूद प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने तेल कंपनियों के साथ समन्वय बनाए रखा है और सभी कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

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