MP Vidhan Sabha Budget Session 2026: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाया धिरौली कोल ब्लॉक का मामला, सदन में हुआ हंगामा

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MP Vidhan Sabha Budget Session 2026: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन था। बजट सत्र के 9वें दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ।

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 10:44 PM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 10:53 PM IST

MP Vidhan Sabha Budget Session 2026/Image Credit: IBC24.in

HIGHLIGHTS
  • मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन था।
  • बजट सत्र के 9वें दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ।
  • नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने धिरौली कोल ब्लॉक का मामला उठाया।

MP Vidhan Sabha Budget Session 2026: भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन था। बजट सत्र के 9वें दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान विपक्ष के कई सदस्य जवाब से असंतुष्ट नजर आए और इसी वजह से सदन में हंगामा हुआ। (MP Vidhan Sabha Budget Session 2026) बजट सत्र के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने धिरौली कोल ब्लॉक का मामला उठाया।

उमंग सिंघार ने उठाया कोल ब्लॉक का मामला

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि, सिंगरौली धिरौली कोल ब्लॉक के मुद्दे पर सदन में मंत्री जी के बयान और ज़मीनी हकीकत में भारी विरोधाभास है। जहाँ बड़े पैमाने पर माइनिंग के लिए भूमि अधिग्रहित की गई, वहीं हजारों आदिवासी और स्थानीय परिवार आज भी पूर्ण मुआवज़े से वंचित हैं। मंत्री 40–50 लाख प्रति परिवार देने की बात करते हैं, जबकि स्वयं प्रभावित परिवारों की संख्या 1200 बताते हैं, (MP Vidhan Sabha Budget Session 2026) जबकि वास्तविक संख्या लगभग 12,000 परिवारों की है।

कुल राशि 368 करोड़ को 12,000 परिवारों में बाँटें तो प्रति परिवार लगभग 2 लाख रुपये ही बनते हैं फिर 40–50 लाख का दावा किस आधार पर ?

MP Vidhan Sabha Budget Session 2026: गंभीर सवाल यह भी है कि जिन गाँवों की जमीन अधिग्रहित हुई, वहाँ के कई मूल निवासियों को अब तक मुआवज़ा नहीं मिला, जबकि सूची में बाहरी लोगों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। क्या विस्थापन नीति का लाभ स्थानीयों के बजाय बाहर के लोगों को दिया गया ? सरकार पूरी मुआवज़ा सूची सदन के पटल पर रखे किसे मिला, किसे नहीं मिला सच सामने आना चाहिए। (MP Vidhan Sabha Budget Session 2026) आदिवासियों की जमीन लेकर उन्हें न्याय से वंचित करना विकास नहीं, अन्याय है।

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