SIR BLO Special Honorarium Order Across India || Image- Reuters Connect File
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR में काम कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और BLO सुपरवाइजर के लिए बड़ा फैसला लिया है। (SIR BLO Special Honorarium Order Across India) आयोग ने इस काम में लगे हर BLO और BLO सुपरवाइजर को एकमुश्त 6,000 रुपये का विशेष मानदेय देने की मंजूरी दी है। यह राशि उनके सालाना मानदेय से अलग होगी।
IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े
चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि SIR अभियान के दौरान काम का दायरा और जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। इसे देखते हुए आयोग ने सभी BLO और BLO सुपरवाइजर को एक बार के लिए 6,000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला किया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। यह आदेश आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है।
IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें
चुनाव आयोग ने मई में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के तीसरे चरण की घोषणा की थी। इस अभियान के तहत 36 करोड़ से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। (SIR BLO Special Honorarium Order Across India) आयोग के अनुसार, इस काम के लिए 3.94 लाख से ज्यादा BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वहीं, राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इस अभियान में मतदाता, राजनीतिक दल और चुनाव अधिकारी सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
Election Commission announces one-time honorarium of Rs 6,000 for BLOs and BLO Supervisors deployed for the Special Intensive Revision (SIR) exercise. pic.twitter.com/j3yfiiZJPk
— Press Trust of India (@PTI_News) July 14, 2026
महाराष्ट्र सरकार ने ‘लाडकी बहिन योजना’ से पात्र लाभार्थियों के नाम हटाए, यह विश्वासघात है: कांग्रेस
एनसीएलटी ने जून तिमाही में 5,518 करोड़ रुपये की 78 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी
जुबिलेंट फूडवर्क्स को 46.9 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस, कंपनी देगी चुनौती
नगालैंड में आईईडी विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज किया
प्रशासन ने 17 जुलाई को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम की जगह बदलने को कहा: कांग्रेस