सवाल आपका है
Tehsildars submitted memorandum to CM regarding promotion : जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन की रीढ़ कहलाने वाले तहसीलदार पदोन्नति को लेकर लामबंद हो गए है। प्रमोशन की मांग को लेकर जबलपुर में तहसीलदारों ने मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव के नाम जिला कलेक्टरों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा।
Tehsildars submitted memorandum to CM regarding promotion : सरकार के नाम सौंपे गए ज्ञापन में तहसीलदारों ने कहा कि मध्यप्रदेश में 2016 से पदोन्नति बंद है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर प्रमोशन देने में आनाकानी कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अनारक्षित वर्ग के प्रमोशन को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है। यही वजह है कि सरकार को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अदालत की अवमानना की कार्यवाई का सामना भी करना पड़ा है। जिसके बाद सरकार ने फैसला किया कि वरिष्ठ पद पर पदस्थ करते हुए पदनाम और काम दिया जाएगा।
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Tehsildars submitted memorandum to CM regarding promotion : जिसके तहत पुलिस पंजीयन,जेल समेत नगर पालिकाओं में प्रमोशन दिया गया। लेकिन राजस्व अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तहसीलदारों का वरिष्ठ पद अपर कलेक्टर का है। इसके लिए जेडी सामान्य प्रशासन को आदेश जारी करना है। लेकिन जेडी सामान्य प्रशासन ऐसा न कर आदेश जारी करने के लिए राजस्व विभाग को भेज रहा है।
जबकि राजस्व विभाग के पास किसी भी तरह का ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह तहसीलदारों की पदोन्नति अपर कलेक्टर के पद पर कर सकें। यही वजह है कि प्रदेश शासन की इस विसंगति का विरोध करने के लिए कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार तक बात पहुंचाई जा रही है।
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