सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और जनहितैषी बनाएं अधिकारी : चंद्रबाबू नायडू

अमरावती, 29 जून (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और जनहितैषी बनाने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय स्थित रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (आरटीजीएस) केंद्र में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से सेवा वितरण प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित बनाने को कहा।

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक हितैषी बनाने तथा सेवा वितरण प्रणाली को सरल एवं सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया।’’

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकार ने 11 श्रेणियों की सेवाओं से शुरुआत करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।

नायडू ने अधिकारियों को लोक शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने तथा इसे आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को ऑनलाइन और ‘मन मित्र’ व्हाट्सऐप गवर्नेंस मंच के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके तहत आवाज के रूप में संदेश भेजकर भी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया जाए।

विज्ञप्ति के अनुसार अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में लगभग 3,000 स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। इस पर नायडू ने तीन महीने के भीतर इन समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘नवचेतना’ प्रारंभिक बाल विकास जांच कार्यक्रम पर भी प्रस्तुति दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का आकलन किया जाता है तथा अब तक राज्य में लगभग 34,000 बच्चों की जांच की जा चुकी है।

सरकारी वेबसाइट के अनुसार ‘नवचेतना’ जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम है।

अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों की जांच के साथ-साथ टीमों द्वारा घर-घर जाकर भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रमुख समस्याओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर उनका तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने बताया कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है।

बाद में नायडू ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ आरटीजीएस केंद्र का दौरा किया।

भाषा रवि कांत रवि कांत अविनाश

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