Vrindavan Gram Yojana: सीएम की प्रदेश के हर विकासखंड को बड़ी सौगात.. किसानों की आय बढ़ाने उठाया यह क्रांतिकारी कदम

Vrindavan Gram Yojana: भोपाल। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसान के हित के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिल सके। इसी कड़ी मे आज मध्यप्रदेश में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एख बड़ा फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि, ‘वृंदावन ग्राम योजना’ के तहत हर विकासखंड के एक गांव को वृंदावन गांव का नाम दिया जाएगा। इस गांव में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा।

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डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया की गौशाला की स्थापना, सौर ऊर्जा समेत अनेकों काम किए जायेंगे। इंडस्ट्री और इरीगेशन के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा भी मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जो इस प्रकार हैं…

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मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

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• लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह समिति का गठन किया गया है। साल भर कार्यक्रम होंगे।
• सभी नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना होगी।
• सागर और रीवा में जल्द इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी।
• 4157 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति सिंचाई परियोजना,नीमच और जावर तहसील के गांवों सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
• वृंदावन ग्राम योजना के तहत हर विकासखंड के एक गांव को वृंदावन गांव का नाम दिया जाएगा। इस गांव में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। गौशाला की स्थापना, सौर ऊर्जा समेत अनेकों काम किए जायेंगे।
• नर्मदापुरम जिले के मुहासा बाबई इंडस्ट्री एरिया में रिनुवल एनर्जी और एनर्जी से संबंधित इक्विपमेंट्स के लिए 227 एकड़ में जोन स्थापित किया जाएगा, इससे 10000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
• मुरैना जिले के सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवियर, एसेसरीज क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, 161 एकड़ जमीन पर बनेगा, इसमें 2300 करोड़ निवेश होगा, 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

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राजस्व विभाग को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। 30 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है। वहीं, दूसरे चरण में 50 लाख लोगों को फायदा मिला है। करीब 80 लाख लोगों को राजस्व अभियान के तहत फायदा मिला है। देश में किसी भी राज्य के अपेक्षा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व के मामलों का निपटारा किया गया है। प्रभारी मंत्रियों के जिले की समीक्षा को लेकर फीडबैक बेहतर मिला है। झंडा रोहण कार्यक्रम भी बेहतर तरीके से कार्यक्रम हुआ है। बीजेपी का अब सदस्यता अभियान है इस पर कार्यक्रम तैयार किया जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री राजेश शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को ट्रांसफर पॉलिसी के लिए इंतजार करना होगा।

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