नई दिल्ली। PM-UDAY scheme: सरकार द्वारा लोगो के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जाता रहा है। इसी क्रम में केन्द्र सरकार ने पीएम उदय योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अनधिकृत बस्तियों मे रहने वाले लोगों के लिए लोगो को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1500.2000 निवासी जो अनधिकृत बस्तियों में मकान का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए प्रस्ताव पारित कर प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
PM-UDAY scheme: केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों को मकान का मालिकाना हक देने के लिए पीएम उदय योजना चलाई थी। इसके लिए वसीयत को अनिवार्य दस्तावेज माना गया था। जिस पर बदलाव करते हुए केन्द्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के निवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए वसीयत को अनिवार्य दस्तावेज से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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PM-UDAY scheme: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के निवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए वसीयत को अनिवार्य दस्तावेज से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीडीए ने कहा कि इस योजना के तहत आवेदन करने वाले करीब 1,500.2ए000 लोग यह मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे।
PM-UDAY scheme: डीडीए ने कहा कि वसीयत की अनिवार्यता खत्म होने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और प्रक्रिया को भी सरलीकृत किया जा सकेगा। डीडीए ने इस बयान में यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना का लाभ पाने के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी या बिक्री करार के स्थान पर पंजीकृत गिफ्ट डीड को भी जमा करने की मंजूरी दे दी गई है।