बिलासपुर। नए साल में मिलने वाला हवाई सेवा का तोहफा 8 माह बाद भी नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए 17 सितंबर को अंतिम सुनवाई रखने का निर्णय लिया है।जिसके चलते बिलासपुर कलेक्टर पी दयानंद खुद कोर्ट में हाजिर होकर थोड़ा और समय की मांग कर रहे हैं। आज की हाजिरी के बाद कोर्ट ने कलेक्टर पी दयानंद को 17 तारीख को भी हाजिर होेने के लिए कहा गया है।
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ज्ञात हो कि एक जनहित याचिका लगाकर यह कहा गया था कि बिलासपुर में हाईकोर्ट है, एनटीपीसी, एसईसीएल, रेलवे जोन मुख्यालय हैं, लेकिन एयरपोर्ट नहीं है। प्रदेश के इस दूसरे बड़े शहर में अभी तक हवाई सेवा शुरू नहीं होना चिंताजनक है और शहर के विकास के लिए बाधक भी। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया था। तभी से इस याचिका में तारीख पर तारीख मिल रही है। यहाँ ये बताना भी जरुरी है कि दूसरे स्थानों पर जैसे अंबिकापुर, रायगढ़ (जिंदल) यहां तक कि जगदलपुर में भी हवाई सेवा शुरू हो गई है, लेकिन बिलासपुर में इसका पता नहीं है। इस संबंध में एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, सिविल एविएशन के सदस्य कई बार चकरभाठा स्थित एयरपोर्ट गए, लेकिन कोई ना कोई कमी बताकर एयरपोर्ट शुरू करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।
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उधर हाईकोर्ट ने लगातार प्रशासन को एयरपोर्ट शुरू करने के लिए तारीखें दीं, पहले दीवाली फिर न्यू ईयर और फिर 15 अगस्त, लेकिन प्रशासन एयरपोर्ट शुरू करने में सफल नहीं हो पाया जिसके बाद मंगलवार को हाईकोर्ट में कलेक्टर ने खुद पेश होकर कहा कि बारिश के कारण थोड़ा मरम्मत का काम रुक गया है, इसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। उधर याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने नियमित यात्री विमानों के लिए एयरपोर्ट की मांग की है, स्काई योजना के तहत घरेलू विमान सेवा देकर शासन टालना चाह रहा है।
वेब डेस्क IBC24