सेंट्रल एक्साईज और कस्टम विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया. इस बारे में रविवार को बैठक कर रणनीति बनाई गई. सुप्रीडेंटेंड एसोसिएशन के महासचिव आनंद किशोर के मुताबिक केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने छत्तीसगढ़ से अपना बिलासपुर कमिश्नरेट बंद करने का फैसला किया है.जबकि यहां से करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है.
वहीं विभाग ने मध्यप्रदेश के कुछ छोटे कमिश्नरेट को यथावत रखने का फैसला किया है. छत्तीसगढ़ से एक कमिश्नरेट के हट जाने से यहां के कई टैक्स पेयर्स को भी परेशानी होगी. प्रबंधन के इसी फैसले के खिलाफ कर्मचारी-अधिकारियों ने एकजुट होकर आंदोलन शुरु करने का फैसला किया है. इसी के तहत आज रायपुर कमिश्नर के सामने प्रदर्शन करने के साथ ही भोपाल औऱ दिल्ली भी एक टीम भेजने का फैसला किया गया है. इसके अलावा जल्द ही क्रमिक भूखहड़ताल और कलम बंद हड़ताल करने पर भी फैसला लिया गया है.