मप्र सरकार ने किया मंडी शुल्क घटाने का फैसला, 14 दिन बाद मंडियों में कारोबार बहाल

इंदौर, सात अक्टूबर (भाषा) मध्यप्रदेश की करीब 270 छोटी-बड़ी कृषि उपज मंडियों में कारोबारियों के आंदोलन के कारण पिछले 14 दिन से ठप खरीद-फरोख्त बुधवार को बहाल हो गई। राज्य सरकार द्वारा मंडियों में कृषि जिंसों की खरीद पर वसूला जाने वाला मंडी शुल्क घटाए जाने की मांग माने जाने के बाद व्यापारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया।

कारोबारियों ने मंडी शुल्क घटाने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर 24 सितंबर से राज्य भर की मंडियों में अनिश्चितकाल के लिए अपना कारोबार बंद कर दिया था।

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मध्यप्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘हमारे प्रतिनिधिमंडल से भोपाल में मंगलवार को भेंट के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1.5 प्रतिशत की दर से वसूला जाने वाला मंडी शुल्क घटाकर 0.5 फीसद किये जाने के फैसले के बारे में जानकारी दी। नतीजतन हमने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।’

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उन्होंने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि बुधवार से प्रदेश भर की मंडियों में नियमित कारोबार बहाल हो गया है।

सूबे के करीब 50,000 मंडी व्यापारियों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले संगठन ने संसद में तीन अहम कृषि विधेयकों के पारित होने के ठीक बाद मंडी शुल्क घटाने की मांग के साथ कारोबार बंद का आह्वान किया था। लेकिन इसके अध्यक्ष अग्रवाल का कहना है कि इन कानूनों को लेकर उनका कोई विरोध नहीं है।

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