छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि हम अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं और उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में संसदीय सचिवों के दायित्व पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। संसदीय सचिव हाउस के अंदर जो उनका दायित्व है, उसका निर्वहन करते रहेंगे। इधर, कांग्रेस ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा इससे तुष्टिकरण की राजनीति खत्म होगी और सरकार का लाखों रुपए का फिजूलखर्च भी बचेगा ।