शिक्षाकर्मियों की हड़ताल खत्म होते ही मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निर्देश दिया है की जल्द से जल्द दो कमेटी अलग अलग तरह से शिक्षाकर्मियों की मांग पर 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। संविलियन को छोड़कर सरकार दो अलग-अलग कमेटी के जरिये शिक्षाकर्मियों की 8 अलग-अलग मांगों विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने सांतवां वेतनमान, वेतन विसंगति और अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांढ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है, ये कमेटी 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं पंचायत विभाग के एसीएस आरपी मंडल और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है.जो भत्ता, शिक्षाकर्मी वर्ग तीन के वेतन व अन्य मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट देगी।
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ये दोनों रिपोर्ट तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को मिलेगी.इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जायेगी, उसके आधार पर शिक्षाकर्मियों के पक्ष में राज्य सरकार बड़ा फैसला लेगी।इससे पहले भी शिक्षाकर्मियों ने अपनी हड़ताल को खत्म करने के अनुरोध पत्र पर इस बात का उल्लेख किया था कि मुख्यमंत्री पर उन्हें पूरा भरोसा है.उनकी मांगों पर जरूर विचार किया जायेगा।
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हालांकि ये भी जानने योग्य बात है की कमेटी बनाकर शिक्षाकर्मियों की मांगों पर विचार करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने शिक्षाकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल को 19 नवंबर की रात को ही दिया था, लेकिन उस प्रस्ताव को शिक्षाकर्मियों ने ठुकरा दिया था.