योगी आदित्यनाथ को छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी? इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर

Yogi Adityanath Will Resign From CM Post? योगी आदित्यनाथ को छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी? इस मामले को हाईकोर्ट में याचिका दायर

Deepak Dilliwar
Publish Date - December 21, 2024 / 12:45 PM IST,
Updated On - December 21, 2024 / 12:49 PM IST

प्रयागराज: Yogi Adityanath Will Resign From CM Post? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाने की मांग की गई है। याचिका में सीएम योगी आदित्यनाथ पर धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया गया है।

Yogi Adityanath Will Resign From CM Post? दरअसल याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने आठ दिसंबर, 2024 को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी और उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लेकर उच्च न्यायालय से प्रतिक्रिया मांगी थी।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया जोकि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है क्योंकि उन्होंने बयान के जरिये भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों जनहित याचिका दायर की गई?

जनहित याचिका इस कारण दायर की गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव की मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणियों का समर्थन किया है।

याचिका में क्या आरोप लगाया गया है?

याचिका में आरोप लगाया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का समर्थन कर भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन किया, जो उनके शपथ का भी उल्लंघन है।

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कदम उठाया है?

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया मांगी।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की भूमिका क्या है?

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा ने इस जनहित याचिका को दायर किया है।

इस मामले में आगे क्या हो सकता है?

यह मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है, और आगे की कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जाएगी।