Anganwadi Worker Salary News: पूरी होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग, राज्य सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप
Anganwadi Worker Salary News: पूरी होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग, राज्य सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप
Anganwadi Worker Salary News | Photo Credit: IBC24
- उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा
- 36 हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे
- आखिरी बार मई 2021 में मानदेय बढ़ा था
देहरादून: Anganwadi Worker Salary News आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। उत्तराखंड के धामी सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। धामी सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान प्रदेश की 36 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय जल्द (Anganwadi Worker Salary) बढ़ाने की घोषणा की। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय आखिरी बार मई 2021 में बढ़ा था।
Anganwadi Worker Salary News मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षा के मामले में समाज को न बांटा जाए। सरकार किसी को भी शिक्षा के नाम पर बांटना नहीं चाहती। आपसी सद्भाव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, इस दिशा में काम कर रहे हैं। शिक्षा के मामले में न अल्पसंख्यक और न कोई बहुसंख्यक है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक और अच्छी शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ए आई का लाभ मिले, इसके लिए काम किया गया है। विरासत और इतिहास से सबक लेते हुए हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अगर इतिहास में कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो उसे भी बताना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का जिक्र कर कहा कि हमारी सरकार में ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ा है। इसलिए उन्हें उम्मीद भी हमारी सरकार से है। उन्होंने कहा भविष्य में भी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मांग को हम लोग ही पूरा करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कहा कि प्रदेश में सभी लोग प्रेमपूर्वक रहते हैं। यहां सभी में सद्भाव है। राज्य सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के ध्येय के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको शिक्षा का अधिकार…
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) April 28, 2026
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