Gaurav Bhatia AAG Appointed: भाजपा के फायरब्रांड प्रवक्ता गौरव भाटिया को बड़ी जिम्मेदार.. इस राज्य की सरकार ने नियुक्त किया अतिरिक्त महाधिवक्ता

Gaurav Bhatia AAG Appointed Uttarakhand: गौरव भाटिया को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया, कई अन्य वकीलों को भी जिम्मेदारी मिली।

Gaurav Bhatia AAG Appointed: भाजपा के फायरब्रांड प्रवक्ता गौरव भाटिया को बड़ी जिम्मेदार.. इस राज्य की सरकार ने नियुक्त किया अतिरिक्त महाधिवक्ता

Gaurav Bhatia AAG Appointed Uttarakhand || Image- ANI News File

Modified Date: March 23, 2026 / 04:32 pm IST
Published Date: March 23, 2026 4:32 pm IST
HIGHLIGHTS
  • गौरव भाटिया बने उत्तराखंड के अतिरिक्त महाधिवक्ता
  • सुप्रीम कोर्ट के लिए कई वकीलों की नियुक्ति
  • स्क्रीनिंग कमिटी की सिफारिश पर जारी नोटिफिकेशन

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा के सीनियर प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुप्रीम कोर्ट के लिए सीनियर अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल (Gaurav Bhatia AAG Appointed Uttarakhand) नियुक्त किया है। इसके अलावा, अखिलेश सिंह रावत और जगदीश एन को सुप्रीम कोर्ट के लिए डिप्टी अधिवक्ता जनरल नियुक्त किया गया है।

सिफारिश के आधार पर जारी नोटिफिकेशन

सरकार की स्क्रीनिंग कमिटी की सिफारिश के आधार पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, केशव रंजन, आदर्श चमोली और स्नेहजीत कौर को सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड-कम-स्टैंडिंग काउंसल के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं, विनायक मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

इसी तरह, स्क्रीनिंग कमिटी की सिफारिश पर कुछ अन्य वकीलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), नई दिल्ली में उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। (Gaurav Bhatia AAG Appointed Uttarakhand) इसमें अधिराज बाली और अभय प्रताप को एनजीटी के पैनल अधिवक्ता बनाया गया है।

सरकार ने कहा, “कोई सिविल पोस्ट”

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह नियुक्ति केवल पेशेवर रूप से की गई है, कोई सिविल पोस्ट नहीं है। सरकार किसी भी समय बिना कारण बताए इस नियुक्ति को समाप्त कर सकती है और वकील भी लिखित नोटिस देकर इस्तीफा दे सकते हैं। नियुक्त वकील को उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कोई केस स्वीकार नहीं करना है और सरकारी कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा, वकील को सरकार का सशक्त प्रतिनिधित्व करना होगा और हर महीने 7 तारीख तक मासिक रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, न्याय एवं विधि विभाग को सौंपनी होगी।

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