Smoking Ban Law: 2008 के बाद हुआ है जन्म तो अब नहीं मिलेगी सिगरेट, बिल संसद में हुआ पारित, पढ़िए क्या है ये नया नियम

Smoking Ban Law: यूनाइटेड किंगडम ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है, जिसके तहत भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिगरेट खरीदने पर स्थायी रूप से रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित कानून के अनुसार 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को जीवनभर तंबाकू उत्पाद खरीदने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य धीरे-धीरे सिगरेट को समाज से खत्म करना और एक “स्मोक-फ्री जेनरेशन” तैयार करना है, जिससे लंबे समय में कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके।

UK Smoking Ban Law:स्मोक फ्री जेनरेशन की योजना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कानून से जुड़ा Tobacco and Vapes Bill ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है और अब इसे अंतिम मंजूरी यानी रॉयल असेंट का इंतजार है। इस प्रस्ताव को दशकों में सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुधार बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) पर बढ़ते दबाव को कम करना और स्वास्थ्य खर्च को नियंत्रित करना है। इसके साथ ही सरकार को वेपिंग और निकोटिन उत्पादों को नियंत्रित करने के लिए भी अधिक अधिकार मिलेंगे, जिसमें उनके फ्लेवर, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर सख्त नियम शामिल होंगे, खासकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए।

tobacco and vapes bill uk: वेपिंग पर सख्त नए नियम

नए नियमों के तहत वेपिंग को लेकर भी कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब बच्चों को ले जाने वाली कारों में, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास तथा खेल के मैदानों में वेपिंग पर रोक होगी। हालांकि अस्पतालों के बाहर सीमित रूप से वेपिंग की अनुमति दी जाएगी ताकि धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों को सहायता मिल सके। वहीं कुछ खुले स्थानों जैसे पब गार्डन, समुद्र तट और अन्य खुले क्षेत्रों में धूम्रपान और वेपिंग की अनुमति जारी रहेगी, जिससे आम जनता की स्वतंत्रता पर पूरी तरह रोक नहीं लगेगी।

smoke free generation policy: NHS दबाव कम करने लक्ष्य

ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य अधिकारियों ने इस कदम को “ऐतिहासिक सुधार” बताया है। सरकार का कहना है कि यह नीति न केवल लोगों की जान बचाएगी, बल्कि भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव भी कम करेगी। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों और संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया है और सरकार से व्यापक स्तर पर धूम्रपान छोड़ने के लिए सहायता कार्यक्रम बढ़ाने की अपील की है।

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