राजधानी छोड़ गांव में बसने के लिए सरकार दें रही है पैसे, हर बच्चे के हिसाब से मिलेंगे 6 लाख रुपए, जानिए क्या है पूरा मामला?

The government is giving money to leave the capital and settle in the village :साल 2021 में सिर्फ 2 हजार 400 लोगों ने यह स्कीम चुनी है

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  • Publish Date - January 4, 2023 / 03:59 PM IST,
    Updated On - January 4, 2023 / 03:59 PM IST

Government is giving money to settle in villages; जापान : देश में बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार ने शुरू की नई पहल। सरकार द्वारा जारी स्कीम के अनुसार अगर कोई भी परिवार राजधानी छोड़ गांव में बस्ता है तो उसको सरकार की तरफ से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजधानी में बढ़ती आबादी को कम करने के लिए सरकार ने ये दिलचस्प तरीका निकाला है। हालांकि ये स्कीम भारत नहीं बल्कि जापान में शुरू की गई है।

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हर बच्चे के हिसाब से 6 लाख 36 हजार रुपए दे रही है सरकार

Government is giving money to settle in villages; जापान में तेजी से बढ़ती आबादी के चलते सरकार ने राजधानी टोक्यो सहित अन्य महानगरों को छोड़ने के लिए हर बच्चे के हिसाब से 6 लाख 36 हजार रुपए दे रही है, ताकि वे ग्रामीण इलाकों में जाकर अपना आशियाना बना सकें। जापान की सरकार का कहना है कि युवा पेरेंट्स अगर टोक्यो छोड़कर कहीं और बसते हैं तो उन्हें दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी।

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शहर छोड़कर जाने वालों को रोजगार में मदद

Government is giving money to settle in villages: जो लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, सरकार उन्हें रोजगार जमाने के लिए भी आर्थिक मदद दे रही है। हालांकि साल 2021 में सिर्फ 2 हजार 400 लोगों ने यह स्कीम चुनी है। यानी टोक्यो की आबादी के कुल 0.006% लोगों ने ही अब तक ये प्लान चुना है। इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि साल 2027 तक 10 हजार लोग टोक्यो से ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे। दिल खोलकर इस स्कीम का फायदा उठाएंगे।

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क्यों किया जा रहा ऐसा?

Government is giving money to settle in villages: यह प्रोत्साहन 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य लोगों को उन क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना है जहां जन्म दर गिर रही है और जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। सरकार ने इसके लिए कई क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ लेने वालों में शामिल किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जापान में 65 से ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और बच्चे कम हो रहे हैं. सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है।