पंचायतों में लगेंगे सहयोग शिविर, 30 दिन में होगा समस्याओं का समाधान: मुख्यमंत्री चौधरी

पटना, 30 अप्रैल (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पंचायतों में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की समस्याओं से संबंधित आवेदनों पर संबंधित अधिकारी 30 दिनों के भीतर निर्णय सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने पटना के अधिवेशन भवन में राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

चौधरी ने कहा कि सुशासन तभी माना जाएगा जब उसका लाभ लोगों को समयबद्ध और प्रभावी रूप से मिले।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि बिहार आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यहां सुशासन का अनुभव करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग स्थापना के लिए निवेशकों को हर संभव सुविधा दी जा रही है।

उन्होंने 20 नवंबर 2025 तक राज्य में पांच लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है।

चौधरी ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि अगर वे निवेशकों को सुरक्षा और सुविधाओं की गारंटी देंगे तो उद्योगपति राज्य में निवेश के लिए आगे आएंगे।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर एक बजे तक अपने कार्यालयों में बैठकर जनता से मिलें और उनकी समस्याओं का समाधान करें, ताकि प्रशासन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘पुलिस दीदी’ अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चियां सुरक्षित रूप से स्कूल आ-जा सकें।”

चौधरी ने भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हुई घटना को दुखद बताते हुए कहा कि उन्होंने अपराधियों का साहसपूर्वक मुकाबला किया और शहीद हो गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके आश्रितों को 25 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दे रही है और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू शराबबंदी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और सख्ती से किया जाए।

उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबार और मादक पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

चौधरी ने कहा कि ब्लॉक, अंचल और थाना स्तर के कार्यों की मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रतिदिन निगरानी की जाएगी और इन कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और अनियमितताओं पर नियंत्रण रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और अधिकारियों के बेहतर प्रदर्शन से यह लक्ष्य आगे बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को बिहार दर्शन कार्यक्रम के तहत दो दिन का अवकाश देकर राज्य की विरासत से परिचित कराया जाएगा तथा सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में कम से कम 50 पर्यटन स्थलों के विकास का निर्देश दिया गया है।

भाषा कैलाश जितेंद्र

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