Social media influencers Good News: रील्स बनाने वालों के लिए राज्य सरकार ने खोला पिटारा, एक वीडियो पर मिलेंगे 10 हजार रुपए! जानें कौन-कौन से क्रिएटर्स होंगे पात्र

Social Media Influencers Good News: रील्स बनाने वालों के लिए राज्य सरकार ने खोला पिटारा, एक वीडियो पर मिलेंगे 10 हजार रुपए! जानें कौन-कौन से क्रिएटर्स होंगे पात्र

Social media influencers Good News: रील्स बनाने वालों के लिए राज्य सरकार ने खोला पिटारा, एक वीडियो पर मिलेंगे 10 हजार रुपए! जानें कौन-कौन से क्रिएटर्स होंगे पात्र

Social media influencers Good News | Photo Credit: AI

Modified Date: August 20, 2026 / 11:11 am IST
Published Date: August 20, 2026 10:55 am IST
HIGHLIGHTS
  • डिजिटल क्रिएटर्स के लिए बड़ा मौका
  • एक वीडियो पर ₹1,00,000 तक मिलेंगे
  • अधिसूचना जल्द जारी होगी

पटना: Social Media Influencers Good News अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी काम की है। खासकर अगर आप सरकारी योजनाओं, अभियानों और सरकार के अलग-अलग कार्यक्रमों से जुड़ा कंटेंट बनाते हैं, तो आप बड़ा रकम कमा सकते हैं। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स (Social Media Creators) को एक बड़ी खुशखबरी दी है।

Social Media Influencers Good News दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया नीति में नया संशोधन पारित किया है। इस फैसले के तहत बिहार सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर वीडियो बनाते हैं, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आपके वीडियो पर 30 दिनों में मिलने वाले व्यूज के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे।

एक लाख व्यूज पर दस हजार रुपये का भुगतान

कैबिनेट के फैसले के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार, पात्र कंटेंट पर 1 लाख व्यूज तक के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये तक भुगतान किया जाएगा। वहीं यानी 10 लाख व्यूज मिलने पर आपको अधिकतम 1 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। अधिकारी ने कहा, “एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान राशि 1 लाख रुपये होगी।” उन्होंने आगे बताया कि इसमें कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कहा कि जल्द ही एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इन बदलावों में सोशल मीडिया हैंडल, पेज और चैनलों के फॉलोअर्स की समय-समय पर जांच करने का प्रावधान भी शामिल है।

कौन-कौन से क्रिएटर्स होंगे पात्र, अभी तस्वीर साफ नहीं

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब यह सवाल सबके मन में है कि भुगतान के लिए किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल किया जाएगा और किस तरह के कंटेंट को पात्र माना जाएगा। अब विस्तृत अधिसूचना और संशोधित नियमों का इंतजार है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भुगतान के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।