Tejashwi Yadav Voter List: बिहार के मतदाता लिस्ट तेजस्वी यादव का नाम गायब!.. राजद नेता ने पूछा, “अब कैसे लडूंगा चुनाव”..

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैस-वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बीच सूबे में वोटिंग लिस्ट के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया कराई जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है।

satya prakash
Publish Date - August 2, 2025 / 01:44 PM IST,
Updated On - August 2, 2025 / 01:47 PM IST

HIGHLIGHTS

तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से हटा।
ईसीआई पर पारदर्शिता नहीं रखने का आरोप।
महागठबंधन ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन।

Tejashwi Yadav on Voter List: पटना: बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सीएम फेस और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने बताया है कि बिहार में जारी मतदाता गहन पुनरीक्षण के बाद उनका ही नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। उन्होंने एसआईआर के लिए प्रपत्र भरकर जमा भी किया था लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।

#WATCH | Patna, Bihar: “My name is not there in the electoral roll. How will I contest the elections?” asks RJD leader Tejashwi Yadav, as his EPIC number is unable to fetch his name in the electoral roll. pic.twitter.com/eF2VkeNIRw

— ANI (@ANI) August 2, 2025

क्या कहा तेजस्वी यादव ने?

मीडिया से बातचीत में राजद नेता ने कहा, “एसआईआर की शुरुआत से ही इसमें कोई पारदर्शिता नहीं रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक दलों को शामिल किए बिना शुरू कर दिया। विपक्ष ने समय पर सवाल उठाया… हमारे प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, हमारी शिकायतों, सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों की भी उपेक्षा की है। हम कह रहे थे कि गरीब लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे। हालांकि आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं होगा. अब यह प्रक्रिया पूरी हो गई है, सूची राजनीतिक दलों को निर्वाचन क्षेत्रवार दी जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा था कि हटाने का कारण साझा किया जाएगा। कल, महागठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास गया, हमारी आपत्तियों को शेयर किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।’

Tejashwi Yadav on Voter List: उन्होंने कहा, ‘एसआईआर की शुरुआत से ही इसमें कोई पारदर्शिता नहीं रही है. उन्होंने इसे राजनीतिक दलों को शामिल किए बिना शुरू कर दिया। विपक्ष ने समय पर सवाल उठाया। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, हमारी शिकायतों, सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों की भी उपेक्षा की है। हम कह रहे थे कि गरीब लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे। हालांकि आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अब यह प्रक्रिया पूरी हो गई है, सूची राजनीतिक दलों को निर्वाचन क्षेत्रवार दी जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा था कि हटाने का कारण साझा किया जाएगा। कल, महागठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास गया, हमारी आपत्तियों को शेयर किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने गुजरात के दो लोगों के निर्देशों के अनुसार बिहार की मतदाता सूची तैयार करने का फैसला किया है।’