छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांग पर कमेटी गठित, मांगों का परीक्षण कर राज्य सरकार को भेजेगी प्रस्ताव

रायपुर। 7th pay commission : प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य सरकार ने कमेटी गठित की है, यह कमेटी उनकी मांगों का परीक्षण कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। मनोज पिंगवा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।

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गौरतलब है कि पिछले वर्ष से ही अपनी मांगों को लेकर क्रमबद्घ आंदोलन छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कर रहा है, कर्मचारियों का कहना है कि केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28 प्रतिशत हो गया है, राज्य के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से 11 प्रतिशत पीछे है। इस कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रुपए आर्थिक क्षति हो रही है।

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इसके अलावा इनकी मांग है कि विभागीय पदोन्नति-समयमान वेतनमान स्वीकृति, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुराना पेंशन योजना बहाली, आकस्मिक-कार्यभारित चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का नियमितीकरण, पटवारियों की पदोन्नति और कार्यालयीन उपयोग के लिए लैपटाप मुहैया करवाए। छग राज्य में पेंशन प्रोसेसिंग सेल की स्थापना और अन्य मांगों के समर्थन में छत्तीसगढ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन चार चरणों में आंदोलन भी कर चुका है।