New Delhi EV Subsidy Portal Launched || Image- TravelBud file
नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। (New Delhi EV Subsidy Portal Launched) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने के लिए यह पॉलिसी बेहद जरूरी थी। नई नीति से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा पूरी तरह ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलेगा।
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नई EV नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर 50 हजार रुपये और N1 कैटेगरी (लाइट कॉमर्शियल व्हीकल) के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 30 लाख रुपये तक कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट मिलेगी। सरकार पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को स्क्रैप कर नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को एक्स्ट्रा प्रोत्साहन भी देगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से दिल्ली में प्रदूषण कम करने की चर्चा होती रही, लेकिन ठोस समाधान सामने नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद डस्ट कंट्रोल, व्हीकल पॉल्यूशन, प्लांटेशन और अन्य सभी सेक्टर्स में कई कदम उठाए हैं। (New Delhi EV Subsidy Portal Launched) उनके मुताबिक, राजधानी के टोटल पॉल्यूशन में लगभग 23 फीसदी योगदान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का है और नई EV नीति इसी चुनौती से निपटने की दिशा में अहम कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ई-वेस्ट प्रबंधन तक की पूरी प्लानिंग इसमें शामिल की गई है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में EV अपनाए जाने के बाद उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए ई-वेस्ट प्लांट स्थापित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
नए पोर्टल के मदद सभी घर बैठे ऑनलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की स्थिति हर स्टेज में ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी। (New Delhi EV Subsidy Portal Launched) आधार, वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC), मतदाता पहचान पत्र समेत जरूरी कागजात ऑनलाइन अपलोड होंगे। इंस्टीट्यूट GSTIN, PAN और बैंक अकाउंट की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध करा सकेंगे।
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सरकार के अनुसार पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगी। पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार-प्रमाणित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सब्सिडी की राशि भेजी जाएगी। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अधिकतम 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि जारी कर दी जाएगी। यह पोर्टल दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2026 से जुड़ी पात्रता, सब्सिडी, स्वीकृत EV मॉडल, आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक दिशानिर्देशों की भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा।
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta launches the Delhi EV subsidy portal
Under Delhi’s new EV Policy, buyers of electric two-wheelers will receive a ₹30,000 subsidy, electric three-wheelers ₹50,000, and N1 category light commercial vehicles ₹1 lakh. All electric cars… pic.twitter.com/6ohAac3LCU
— ANI (@ANI) July 3, 2026
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