Union Budget 2026: सस्ती कारों का सपना होगा सच! इस बार बजट में ये गाड़ियां होंगी बेहद किफायती? सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान!

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Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट में सस्ती और शुरुआती इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। टाटा मोटर्स ने इनसेंटिव और सब्सिडी की मांग की है। पहले से PM E-DRIVE योजना के तहत फ्लीट EVs को सरकारी मदद मिलती है।

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  • Publish Date - January 30, 2026 / 01:12 PM IST,
    Updated On - January 30, 2026 / 01:13 PM IST

(Union Budget 2026/ Image Credit: IBC24 News)

HIGHLIGHTS
  • 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
  • बजट में सस्ती और एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
  • टाटा मोटर्स ने सब्सिडी और प्रोत्साहन की मांग की है।

नई दिल्ली: Union budget 2026 Expectations वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार बजट में सस्ती और शुरुआती इलेक्ट्रिक कारों (EVs) को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जा सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट, सब्सिडी और आसान फाइनेंसिंग जैसे कदम उठा सकती है। अगर सही दिशा में कदम उठाए गए, तो आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कारें और सस्ती हो सकती हैं।

टाटा मोटर्स की मांग (Tata Motors demand)

दरअसल, देश की प्रमुख ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स ने सरकार से अनुरोध किया है कि एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों और फ्लीट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली EVs को भी प्रोत्साहन मिले। कंपनी का कहना है कि पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सुधार तो हुआ है, लेकिन सस्ती EVs अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ शैलेष चंद्रा के मुताबिक, सरकार के पहले कदमों ने ऑटो सेक्टर को मदद दी है, लेकिन एंट्री-लेवल EVs अभी संघर्ष कर रही हैं।

क्या है PM E-DRIVE योजना? (What is PM E-DRIVE Scheme?)

सरकार पहले से PM E-DRIVE योजना चला रही है। इसके तहत कंपनियों और संस्थानों को फ्लीट EVs खरीदने पर सब्सिडी और वित्तीय मदद दी जाती है। इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। हालांकि, अभी तक साधारण पैसेंजर इलेक्ट्रिक कारों को सीधे इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। अगर बजट 2026 में इसे भी शामिल किया गया, तो इससे आम लोगों तक सस्ती EVs पहुंचने में मदद मिल सकती है।

बजट 2026 में हो सकता है ये बड़ा बदलाव (This Big Change)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर बजट में सस्ती और एंट्री-लेवल EVs पर ध्यान दिया गया, तो यह देश के इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक विकसित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। सही टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडी के साथ, आने वाले सालों में सस्ती EV हर घर तक पहुंच सकती हैं।

हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम (Steps Towards Green Energy)

कुल मिलाकर, बजट 2026 भारत में आम जनता के लिए सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर सही कदम उठाए गए, तो इलेक्ट्रिक कारें आम लोगों तक सस्ती और आसानी से पहुंच सकती हैं। इससे न केवल ऑटो सेक्टर को फायदा होगा, बल्कि देश में हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा बदलाव आएगा।

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बजट 2026 में इलेक्ट्रिक कारों पर क्या ध्यान दिया जा सकता है?

बजट में सस्ती और एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने, टैक्स छूट, सब्सिडी और आसान फाइनेंसिंग पर ध्यान दिया जा सकता है।

टाटा मोटर्स ने सरकार से क्या मांग की है?

टाटा मोटर्स ने एंट्री-लेवल EVs और फ्लीट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन की मांग की है।

PM E-DRIVE योजना क्या है?

PM E-DRIVE योजना कंपनियों और संस्थानों को फ्लीट EVs खरीदने पर सब्सिडी और वित्तीय मदद देती है। इसमें अभी तक साधारण पैसेंजर EVs शामिल नहीं हैं।

बजट में बदलाव का असर क्या हो सकता है?

सस्ती EVs पर ध्यान देने से कंपनियों का उत्पादन बढ़ सकता है, नई तकनीक विकसित हो सकती है और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।