Central Bureaucracy Major Changes: मोदी सरकार के ब्यूरोक्रेसी ने कई बड़े बदलाव.. IRS नलिन विलोचन बने खनन मंत्रालय में निदेशक, देखें पूरे लिस्ट

Central Bureaucracy Major Changes: मोदी सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों की नई नियुक्तियां कीं, नलिन विलोचन खान मंत्रालय में निदेशक बने।

satya prakash
Publish Date - May 14, 2026 / 06:19 PM IST,
Updated On - May 14, 2026 / 06:19 PM IST

HIGHLIGHTS

IRS नलिन विलोचन को खान मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया।
कई IAS और केंद्रीय सेवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
CBI निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार मिला।

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की नई नियुक्तियां और डेपुटेशन का ऐलान किया हैं। (Central Bureaucracy Major Changes) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कई आईएएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

नलिन विलोचन खान मंत्रालय में निदेशक नियुक्त

आईआरएस (सी एंड आईटी: 2011) अधिकारी नलिन विलोचन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना के तहत खान मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की गई है। राजस्व विभाग ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है और वे 19 मई 2026 या उसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे।

आईएएस (एजीएमयूटी: 2013) अधिकारी तपस्या राघव को उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली में चार वर्ष के लिए उप सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं आईपी एंड टीए एंड एफएस (2012) अधिकारी हर्षवर्द्धन सिंह खंगारोत को इस्पात मंत्रालय में पांच वर्षों के लिए निदेशक बनाया गया है।

आस्तिक कुमार पांडेय को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिम्मा

महाराष्ट्र कैडर के आईएएस (2011) अधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आईआरटीएस (2014) अधिकारी जय पाटिल को आर्थिक मामलों के विभाग में चार वर्षों के लिए उप सचिव बनाया गया है। (Central Bureaucracy Major Changes) DoPT ने रेलवे को निर्देश दिया है कि उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए ताकि वे नई जिम्मेदारी संभाल सकें।

इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक पद पर एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद वह अगले एक साल तक देश की प्रमुख जांच एजेंसी का नेतृत्व करते रहेंगे।

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