8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन बेहद करीब? लखनऊ में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर होगी हाई-लेवल मीटिंग, सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की बैठक 22 और 23 जून को लखनऊ में होगी। जहां कर्मचारी संगठन अपनी मांगें रख सकेंगे। इसके लिए 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन जरूरी है। आयोग जून में श्रीनगर और लद्दाख का भी दौरा करेगी। जिसके बाद नई सैलरी से जुड़े फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है।

Chandrakant Dewangan
Publish Date - May 26, 2026 / 12:48 PM IST,
Updated On - May 26, 2026 / 12:54 PM IST

HIGHLIGHTS

8वां वेतन आयोग सैलरी और पेंशन पर काम कर रहा है
लखनऊ में 22-23 जून को होगी अहम बैठक
10 जून तक ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी

नई दिल्ली: 8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और भत्तों को लेकर 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। आयोग की टीम 22 और 23 जून 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा करेगी। इस दौरान अधिकारी केंद्रीय सरकारी विभागों, संस्थानों और कर्मचारी संगठनों से सीधे मुलाकात कर उनकी मांगें और सुझाव सुनेंगे।

बैठक के लिए आवेदन प्रक्रिया जरूरी

लखनऊ में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए कर्मचारी संगठनों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 10 जून 2026 तय की गई है। इसके बाद किसी भी संगठन को बैठक में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। इच्छुक संगठनों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा और अपनी मांगें दर्ज करनी होंगी।

यूनिक मेमो आईडी अनिवार्य

आवेदन प्रक्रिया में एक खास नियम का पालन करना जरूरी है। संगठनों को अपनी मांगों का मेमोरेंडम वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद एक ‘यूनिक मेमो आईडी’ मिलेगी। यह आईडी आवेदन फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना इस आईडी के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित संगठनों को बाद में बैठक के स्थान और समय की जानकारी दी जाएगी।

देश के अन्य हिस्सों का भी होगा दौरा

आयोग सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि कर्मचारियों की समस्याएं समझने के लिए अन्य क्षेत्रों का भी दौरा करेगा। 1 जून से 4 जून 2026 तक आयोग की टीम श्रीनगर में रहेगी। जहां स्थानीय संगठनों से बातचीत होगी। इसके बाद 8 जून को लद्दाख का दौरा किया जाएगा। इन दौरों का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में कर्मचारियों की जरूरतों और समस्याओं को समझना है।

सैलरी तय करने में किन बातों का होगा ध्यान

नई सिफारिशें तैयार करते समय आयोग सिर्फ कर्मचारियों की मांगों पर ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देगा। सैलरी बढ़ोतरी से विकास योजनाओं और सरकारी बजट पर असर न पड़े इसका संतुलन रखा जाएगा। साथ ही राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ, पुरानी पेंशन योजनाओं का खर्च और निजी क्षेत्र की सैलरी स्थिति को भी ध्यान में रखकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।