छत्तीसगढ़ आवास मंडल ने दो वर्षों में 1,532 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया: मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 26 जून (भाषा) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल (सीजीएचआईबी) ने पिछले दो वर्षों में 7,388 संपत्तियों की बिक्री से 1,532 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाया है और उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बताया कि नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल (सीजीएचआईबी) के नए लोगो का अनावरण करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि अब तक मुख्य रूप से आवास निर्माण तक सीमित रहा यह मंडल अब राज्य में अधोसंरचना विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होने का सपना होता है और राज्य सरकार इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद मंडल ने पिछले दो वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवधि में लगभग 7,388 संपत्तियों की बिक्री से 1,532 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

साय ने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद अपने वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए और मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 18 लाख मकानों को मंजूरी दी गई।

उन्होंने कहा कि राज्य में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए 10.50 लाख से अधिक मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि प्रतिदिन लगभग 1,600 नए मकानों का निर्माण पूरा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों के पुनर्वास के लिए पीएमएवाई के तहत 15,000 अतिरिक्त मकानों को भी मंजूरी दी है। साथ ही, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विशेष आवास योजना लागू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अब ‘सेवा सेतु’ मोबाइल ऐप के माध्यम से 450 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

साय ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 भी शुरू की है।

भाषा संजीव योगेश

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