जम्मू-कश्मीर सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 को अधिसूचित किया

श्रीनगर, एक अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 को बृहस्पतिवार को अधिसूचित कर दिया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद इस नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसे अधिसूचित किया गया है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि नीति के तहत जम्मू-कश्मीर में स्वच्छ, किफायती और मौसम के अनुकूल इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए छह साल की रूपरेखा तैयार की गई है।

जम्मू-कश्मीर इलेक्ट्रिक वाहन नीति वर्ष 2026 से 2032 की अवधि के लिए लागू रहेगी और इसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहन की स्वीकार्यता को बढ़ाना, चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करना तथा केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों में बिजलीचालित परिवहन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।

नीति के तहत वर्ष 2032 तक 1.40 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मांग आधारित प्रोत्साहन, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, बिजली ग्रिड के साथ एकीकरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, कौशल विकास और रोजगार सृजन जैसे उपाय किए जाएंगे।

रणनीतिक अवसंरचना रूपरेखा के तहत शहरी क्षेत्रों और राजमार्ग गलियारों में 140 फास्ट-चार्जिंग केंद्र समेत 900 सार्वजनिक चार्जिंग स्थल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 को अधिसूचित किए जाने पर परिवहन मंत्री सतीश शर्मा और परिवहन विभाग को बधाई दी।

भाषा यासिर अजय

अजय