7th Pay Commission Salary Calculator: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला खुशियों का पिटारा, भत्ते में सीधे 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

7th Pay Commission Salary Calculator: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला खुशियों का पिटारा, भत्ते में सीधे 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी

  •  
  • Publish Date - June 15, 2024 / 10:51 AM IST,
    Updated On - June 15, 2024 / 11:05 AM IST

पटना: 7th Pay Commission Salary Calculator बिहार मंत्रिमंडल ने महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े समुदायों के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ने वाले लगभग 30,000 शिक्षा सेवकों और ‘तालीमी मरकज’ को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को उनके लंबित मानदेय के भुगतान के लिए 774 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी प्रदान कर दी।

Read More: Gwalior Double Murder: हाइवे पर मिला खून से लथपथ दो युवकों का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने जताई ये आशंका

7th Pay Commission Salary Calculator मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संवादाताओं को बताया, ‘‘मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत ‘‘महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना’’ कार्यक्रम के संचालन के लिए 7.74 अरब रूपये को स्वीकृति दे दी है।’’

Read More: ED Action Against Haji Iqbal : खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ ED ने लिया बड़ा एक्शन, 4440 करोड़ की जमीन और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को किया जब्त 

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ‘‘अक्षर आंचल कार्यक्रम’’ का उद्देश्य महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े समुदायों के छह से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ना है। उनका कहना था कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से करीब 30,000 शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज को पिछले कई महीनों से लंबित मानदेय मिल सकेगा।

Read More: Anganwadi Bharti 2024 CG Me: आचार संहिता खत्म होते ही साय सरकार में खुला सरकारी नौकरी का पिटारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पद पर निकली बंपर भर्ती

राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत शिक्षा सेवकों/तालिमी मरकज का मासिक मानदेय 11,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दिया था। सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत उन लोगों को ‘‘बेरोजगारी भत्ता’’ देने को भी मंजूरी दे दी है जिन्हें आवेदन जमा करने के पंद्रह दिनों के भीतर योजना के तहत काम नहीं मिलता है ।

Read More: Harda Theft News: सूने मकानों पर चोरों ने लगाई सेंध, सोने- चांदी के जेवर समेत लाखों रूपए नगदी लेकर हुए फरार

सिद्धार्थ ने कहा कि इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ‘एक्स’, ‘वाई’ और ‘जेड’ श्रेणी के शहरों तथा वर्गीकृत नहीं किए गए शहर में भी रहने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के किराए भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली और मुंबई जैसे एक्स श्रेणी के शहरों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत किराया भत्ता मिलेगा, पटना जैसे वाई श्रेणी के शहर में कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 20 प्रतिशत (पहले यह 16 प्रतिशत था) के रूप में मिलेगा, जेड श्रेणी के शहरों में उन्हें उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत (पहले यह आठ प्रतिशत था, किराया भत्ता के रूप में मिलेगा।’’

Read More: Fishing Ban in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कल से मछली पकड़ने पर रोक, होशियारी दिखाने वालों को होगी जेल

 

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

खबरों के तुरंत अपडेट के लिए IBC24 के Facebook पेज को करें फॉलो