Petrol Diesel Price Today News: पेट्रोल-डीजल 12 रुपए सस्ता! दो दिन बाद लागू होगा नया रेट, कच्चे तेल की घटती कीमतों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला
Petrol Diesel Price Today News: पेट्रोल-डीजल 12 रुपए सस्ता! दो दिन बाद लागू होगा नया रेट, कच्चे तेल की घटती कीमतों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला !Petrol Diesel ka Kya Bhav Hai
Petrol Diesel Price 10 October 2025: पेट्रोल-डीजल 4 रुपए महंगा, वाहन मालिकों के अच्छे दिन खत्म, जानिए आपके शहर में क्या है रेट / Image: File
- ब्रेंट क्रूड की कीमत में 14 डॉलर प्रति बैरल की बड़ी गिरावट
- पेट्रोल-डीजल 12 रुपए तक सस्ता हो सकता है
- सरकार GST लागू करने पर भी कर सकती है विचार
इस्लामाबाद: Petrol Diesel ka Kya Bhav Hai रोजाना तेजी से बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। दैनिक उपभोग से लेकर जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सामानों का रेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण महंगे डीजल को माना जाता है, क्योंकि सभी सामानों की ट्रांसपोर्टिंग डीजल वाहनों से होती है। ऐसे में जनता सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रही है कि उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। जनता की उम्मीदों के अनुरुप खबर आ रही है कि ईंधन के दाम में सरकार राहत देने का ऐलान कर सकती है।
Petrol Diesel ka Kya Bhav Hai मिली जानकारी के अनुसार इस दिनों ब्रेंट क्रूड ऑयल 31 मार्च को 74.74 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 60.12 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। 2 अप्रैल से अब तक 14 डॉलर प्रति बैरल से अधिक की इस महत्वपूर्ण गिरावट ने घरेलू ईंधन की कीमतों में संभावित समायोजन के बारे में चर्चाओं को बढ़ावा दिया है।
ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियों ने अनुमान लगाया है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम 12 रुपए तक कम हो सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में, सरकार इन ईंधनों पर 70 रुपए प्रति लीटर का पूरा शुल्क लगाती है। सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों पर सामान्य बिक्री कर (जीएसटी) लागू करने का भी अधिकार है। वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट का रुझान जीएसटी के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बना सकता है, जिससे अतिरिक्त राजकोषीय लचीलापन मिल सकता है।
तेल और गैस विनियामक प्राधिकरण (ओजीआरए) से मूल्य निर्धारण संरचना की समीक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों के अनुरूप समायोजन की सिफारिश करने की उम्मीद है। कोई भी बदलाव वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा और आने वाले हफ्तों में उपभोक्ता कीमतों में परिलक्षित हो सकता है।

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