बड़ी खबर: कर्मचारियों की बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र! पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी, सरकार ने बनाई योजना

Pm (EAC) on Retirement age limit & pension: जल्द ही केंद्र सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा सकती है साथ ही पेंशन की राशि भी।

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  • Publish Date - November 1, 2022 / 06:50 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

Central Govt on Enemy Property

Pm (EAC) on Retirement age limit & pension: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही केंद्र सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा सकती है। साथ ही साथ सरकार पेंशन की राशि भी बढ़ा सकती है। दरअसल, ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से जारी किया गया है। समिति द्वारा प्रस्ताव में काम करने वाले लोगों की उम्र सीमा बढ़ाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम देश में लागू किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा

Pm (EAC) on Retirement age limit & pension: रिपोर्ट के अनुसार, इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है।

स्किल डेवलपमेंट भी है जरूरी

Pm (EAC) on Retirement age limit & pension: इस रिपोर्ट के अनुसार, अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है।

सरकारों को बनानी चाहिए नीति

Pm (EAC) on Retirement age limit & pension: रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है।

वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट

Pm (EAC) on Retirement age limit & pension: गौरतलब है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार, साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी कि देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में या जाएंगे। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं।

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