Digital Data Security bill: बीते दिनो में जिस तरह चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने बंद किया है उससे यह बात कही जा सकती है कि सरकार देश के डाटा को लेकर सतर्क हो गई है। इसके लिए सरकार नें संसद में बिल भी रखा था, लेकिन लेकिन इसी महीने के पहले हप्ते बिल वापस ले लिआ गया था। जिसको लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है। नए बदलावों के साथ सरकार ने दोबारा बिल पेश करने को तैयार हो गई है। पिछले साल दोनो सदन में संशोधित विधेयक के साथ एक डिटेल रिपोर्ट रखी गई थी ।
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सुचना प्रसार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक विभाग की चर्चा से ये बात सामने आई है कि लोगे के व्यक्तिगत डाटा को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो यूजर्स के डाटा का मिसयूज करते है। इसमें यदि कोई सरकारी कानून बना दिया जाय तो देश के लोगो को सुरक्षा के साथ सुविधा भी मिल पाएगी और हानिकारक ऐप से लोग दूर रह सकेगें ।
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पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 के तत्कालीन केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दो साल पहले पेश किया था। जिसे दिसंबर 2019 में दोनों सदनों की संयुक्त समिति के लिए भेजा था। हालाकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस और टीएमसी ने इस बिल पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जॉइंट कमिटी ने इसमें 81 संशोधनों का सुझाव दिया और 12 सिफारिशें भी की। जिसके कारण सरकार को बिल वापस लेना पड़ा था।