(EES-2025 Scheme/ Image Credit: ANI News)
EES-2025 Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं के लिए स्पेशल वन-टाइम इनरोलमेंट स्कीम (EES-2025) की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को EPF कवरेज में लाना और सोशल सिक्योरिटी के दायरे का विस्तार करना है। नियोक्ताओं को इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए छह महीने की अवधि दी गई है।
EES-2025 योजना नवंबर 2025 से शुरू होकर छह महीने तक चलेगी। इस अवधि में नियोक्ता उन कर्मचारियों को स्वेच्छा से इनरोल कर सकते हैं, जो 1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 तक EPF कवरेज से बाहर रहे हैं। जिन प्रतिष्ठानों को पहले EPF अधिनियम के अंतर्गत नहीं माना जाता था, वे भी इस अवसर का उपयोग कर पात्र कर्मचारियों को इनरोल कर सकते हैं। इस पहल से लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और जटिलताओं से बचा जा सकता है।
इस योजना के तहत, नियोक्ताओं को उन मामलों में राहत मिलेगी जहां कर्मचारियों का अंशदान पहले नहीं काटा गया था। अब उन्हें केवल इंप्लॉयर के हिस्से का योगदान देना होगा, साथ ही ब्याज और प्रशासनिक शुल्क के साथ 100 रुपये तक का सीमित दंड देना होगा। यह कदम वैल्यूएशन जांच से गुजर रहे प्रतिष्ठानों के लिए भी लाभकारी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
EPFO ने नियोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे ‘सभी के लिए सोशल सिक्योरिटी’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में भाग लें। इसके लिए संगठन चिन्हित नियोक्ताओं को SMS और ईमेल के माध्यम से संपर्क करेगा और लंबित अनुपालनों को रेगुलर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
EPFO ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि कांट्रैक्ट और कैजुअल कर्मचारियों को भी EPF ढांचे में शामिल किया जा सके। इससे सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।