CG High Court On Bilaspur Airport: बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार पर हाईकोर्ट सख्त, AAI को दिए ये निर्देश, बढ़ेंगी उड़ानों की संख्या? पढ़िए पूरी खबर

बिलासपुर। CG High Court On Bilaspur Airport: हाईकोर्ट में बिलासपुर में हवाई सुविधा और एयरपोर्ट विस्तार (Bilaspur Airport Expansion) से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) (AAI Bilaspur Airport) द्वारा दिए गए उस जवाब को पढ़ा गया जिसमें राज्य शासन द्वारा एयरपोर्ट का ऑपरेशनल मेंटेनेंस और विकास कार्य का जिम्मा एएआई को देने का प्रस्ताव दिया गया है।

CG High Court On Bilaspur Airport अथॉरिटी की ओर से अपने जवाब में बताया गया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) भी ड्राफ्ट किया जा रहा है। खंडपीठ ने इस मसले पर अधिक देरी ना लगाते हुए पॉजिटिव अप्रोच लेकर निर्णय लेने का निर्देश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया।

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि जन सुविधा बिल्डिंग का काम पिछड़ने पर मंत्रालय और कलेक्टर दोनों द्वारा संज्ञान लिया गया है और हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) द्वारा तय की गई नई समय सीमा के आधार पर 20 अक्टूबर तक इसे अवश्य पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाउंड्री वॉल और पेरीफेरी रोड के डामरीकरण के टेंडर भी स्वीकृत होकर कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।

CG High Court On Bilaspur Airport याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने हवाई उड़ानों में हुई कमी पर ध्यान आकर्षित किया और विशेष रूप से बिलासपुर-जबलपुर-दिल्ली (Bilaspur Jabalpur Delhi Flight) रूट पर उड़ान बंद हो जाने का मामला उठाया। राज्य सरकार की ओर से जवाब में बताया गया कि आगामी अक्टूबर माह में जो विंटर शेड्यूल लागू होगा उसमें इस पर सुधार करने के लिए आवश्यक विचार विमर्श जारी है और राज्य सरकार की कोशिश होगी कि बिलासपुर से उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जाय। याचिकाकर्ताओं की ओर से केंद्र की उड़ान योजना में भी सभी रूट को शामिल कर प्रस्ताव भेजने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को रखी गई है।

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