Action on Panchayat Sachiv: 100 पंचायत सचिवों पर गिरी गाज, ड्यूटी में लापरवाही पड़ गई भारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने लिया एक्शन

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Action on Panchayat Sachiv: 100 पंचायत सचिवों पर गिरी गाज, ड्यूटी में लापरवाही पड़ गई भारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने लिया एक्शन

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  • Publish Date - February 13, 2026 / 02:52 PM IST,
    Updated On - February 13, 2026 / 02:52 PM IST

Action on Panchayat Sachiv: 100 पंचायत सचिवों पर गिरी गाज, ड्यूटी में लापरवाही पड़ गई भारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने लिया एक्शन / Image: IBC24 Customized

HIGHLIGHTS
  • गरियाबंद जिले के 100 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोकने का आदेश
  • मैनपुर के 57 और जनपद पंचायत देवभोग के सभी 43 ग्राम पंचायत सचिव
  • महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी लापरवाही

गरियाबंद: Action on Panchayat Sachiv जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लेटलतीफी के कारण जनपद पंचायत मैनपुर के 57 एवं जनपद पंचायत देवभोग के सभी 43 ग्राम पंचायत सचिवों का जनवरी माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की है।

पंचायत सचिवों पर गिरी गाज

Action on Panchayat Sachiv गौरतलब है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों में संचालित शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना, समर्थ पोर्टल, ग्राम संपदा, 15वां वित्त आयोग तथा अन्य विकासमूलक योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं ग्राम पंचायतों के निरीक्षण तथा जनपद पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायतों को निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए थे।

योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं

निर्माण एवं विकास कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने की बार-बार निर्देश एवं चेतावनी के बावजूद संबंधित ग्राम पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई। फलस्वरूप सबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में किसी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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कुल कितने सचिवों का वेतन रोका गया है?

कुल 100 सचिवों का वेतन रोका गया है, जिनमें मैनपुर ब्लॉक के 57 और देवभोग ब्लॉक के सभी 43 सचिव शामिल हैं।

मुख्य रूप से किन योजनाओं में लापरवाही पाई गई?

प्रधानमंत्री आवास योजना, समर्थ पोर्टल, ग्राम संपदा और 15वें वित्त आयोग से जुड़े निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिली।

क्या केवल वेतन रोकना ही एकमात्र कार्रवाई है?

फिलहाल जनवरी माह का वेतन रोका गया है। यदि कार्यों में सुधार नहीं होता है, तो आगे विभागीय जांच और निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

सचिवों का पक्ष क्या है?

आमतौर पर सचिव तकनीकी समस्याओं या फंड रिलीज में देरी का हवाला देते हैं, लेकिन सीईओ ने निरीक्षण में इसे 'कार्य के प्रति उदासीनता' माना है।

क्या वेतन दोबारा जारी किया जाएगा?

हाँ, प्रशासन के अनुसार जब लंबित विकास कार्यों और योजनाओं के लक्ष्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, तब वेतन जारी करने पर विचार किया जाएगा।