कका के राज म वनरक्षक मन ल मिलीस सम्मान, वेतन विसंगति दूर करके दिलाया बराबरी का हक

Bhupesh Government removed the salary discrepancy of forest guards: रायपुर। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के आखिरी सत्र में अपनी एतिहासिक घोषणाओं के साथ छत्तीसगढ़वासियों के लिए पिटारा खोल दिया है। प्रदेशवासियों के लिए सीएम बघेल ने अपने शासनकाल में तमाम सुविधाएं उपल्ब्ध कराईं हैं। खाने, रहने, पहनने आदि तक प्रत्येक नागरिक की वो हर जरूरतें सीएम बघेल ने पूरा किया है, जिसका सपना प्रदेशवासी देखा करते थे। सीएम बघेल के अनुपूरक बजट में सरकारी कर्मचारियों से लेकर संविदाकर्मियों को बड़ी सौगात दी है। भूपेश सरकार द्वारा बढ़ोत्तरी की बड़ी सौगात मिलने से जनसंपर्क अधिकारियों और कर्मचारियों सहित प्रदेश भर के कर्मचारियों-अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

Read more: जम्मो मइनखे के चिता करत हे भूपेश सरकार, सरकारी अस्पताल के सेवा गुणवत्ता बर दिल्ली में मिलत हे पुरस्कार 

मुख्यमंत्री बघेल की शुरू से यही मंशा रही है कि हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को सारी सुख सुविधाएं समय समय पर मिलते रहें। ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। सीएम बघेल अपने प्रदेशवासियों से हमेशा कहते हैं कि प्रदेश के विकास में किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी का योगदान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों-कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा के साथ राज्य के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। भूपेश सरकार ने अपने प्रदेशवासियों के सरकारी कर्मचारियों से लेकर संविदाकर्मियों को बड़ी सौगात दी है।

मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों के हित में फैसले लिए

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के डी.ए. और एच.आर.ए. में वृद्धि करने का ये एतिहासिक फैसला लिया है। इतनी बड़ी सौगात मिलने से जनसंपर्क अधिकारियों और कर्मचारियों सहित प्रदेश भर के कर्मचारियों-अधिकारियों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है। डी.ए. और एच.आर.ए. में वृद्धि करने के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारी गद-गद हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि प्रदेश के विकास में किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी का योगदान है और हम सभी का ध्यान रखते हैं। कोरोना के समय हमने किसी की सैलरी नहीं काटी, क्योंकि आप लोगों ने जान की परवाह किए बगैर काम किया।

वेतन विसंगति अब दूर कर ली गई

प्रदेश के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वनरक्षक पद पर कार्यरत वनरक्षकों की वेतन विसंगति अब दूर कर ली गई है। 06 जुलाई को रखी गई राज्य मंत्री मंडल की बैठक में लिए गए फैसले के बाद विभाग ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की। इसके तहत वन विभाग में विभागीय सेटअप में स्वीकृति 26 मार्च 2003 के बाद नियुक्त किए गए सभी वनरक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किया गया है।

संविदाकर्मियों को मिली बड़ी सौगात

इस मौके पर भूपेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से लेकर संविदाकर्मियों को बड़ी सौगात दी है। नियमितीकरण के लिए लगातार आंदोलन कर रहे संविदा कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिली हैं। चुनाव से पहले 37000 संविदाकर्मियों के संविदा वेतन में 27 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया। संविदा कर्मचारियों को भूपेश सरकार ने उनकी उम्मीद से ज्यादा दिया है। सीएम भूपेश के इस निर्णय से संविदाकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

Read more: भूपेश सरकार ने निभाया अपना वादा, संविदा कर्मचारियों को दिया उम्मीद से ज्यादा 

राजस्व पटवारी संघ को मिली बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस एतिहासिक फैसले से राज्य के सभी पटवारियों में हर्षोल्लास का माहौल है। केंद्र के समान डीए और गृहभाड़ा वृध्दि सहित कर्मचारी हित में लिए गए सभी फैसले ऐतिहासिक हैं। अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री बघेल द्वारा प्रदेश के सभी पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता सहित कर्मचारी हित में कई घोषणाएं की गयी हैं।

पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता की घोषणा

Bhupesh Government removed the salary discrepancy of forest guards: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायत सचिवों के लिए विशेष भत्ता का ऐलान किया है, जिसके तहत 15 साल से कम सेवाकाल वालों के भत्ते में 2500 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि, 15 साल से अधिक सेवाकाल वालों के लिए 3000 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अलावा पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति का भी लाभ भी दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्‍यमंत्री ने पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपए वार्षिक किट भत्ता देने की घोषणा की है।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें