Sai Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर, प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत होगी इन फसलों की खरीदी, साय कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में साय सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

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  • Publish Date - November 14, 2025 / 03:34 PM IST,
    Updated On - November 14, 2025 / 03:56 PM IST
HIGHLIGHTS
  • साय कैबिनेट ने PSS के तहत दलहन-तिलहन खरीदी मंजूर की।
  • EWS-LIG अविक्रित मकानों की सामान्य व Bulk बिक्री की अनुमति।
  • नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को लीज पर।

रायपुरः Sai Cabinet Decisionछत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में साय सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। साय सरकार ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन के लिए पूर्व वर्ष की भांति ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान‘‘ प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मंूगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है।

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

  • Sai Cabinet Decision:  मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ‘‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस‘‘ का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
  • मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15 हजार करोड़ रूपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रूपये 11,200 करोड़ प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई।
  • शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्याें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तक

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PSS (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत किन फसलों की खरीदी होगी?

अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (खरीफ) तथा चना, सरसों, मसूर (रबी) की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी।

आवास योजनाओं में अविक्रित EWS-LIG मकानों को कौन खरीद सकता है?

3 बार विज्ञापन के बाद अविक्रित मकान किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति या संस्थान खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें अनुदान नहीं मिलेगा।

क्या Bulk Purchase की अनुमति है?

हाँ, एकल व्यक्ति, सरकारी/अर्ध-सरकारी या निजी संस्थाएँ मांग के अनुसार एक से अधिक मकान खरीद सकती हैं।

धान खरीदी के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया?

धान खरीदी संचालन हेतु 2025-26 के लिए 15,000 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण और विपणन संघ को 11,200 करोड़ अतिरिक्त देने का निर्णय लिया गया।

शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का संचालन किसे मिलेगा?

यह स्टेडियम दीर्घकालीन लीज पर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को दिया जाएगा।