Amit Shah Meeting: नक्सलियों पर प्रहार.. पर्यटन को नई रफ्तार, अमित शाह की बैठक में इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, सीएम साय सहित ये लोग हुए शामिल

नक्सलियों पर प्रहार.. पर्यटन को नई रफ्तार,.. These important issues were discussed in Amit Shah's meeting

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  • Publish Date - April 21, 2025 / 07:27 PM IST,
    Updated On - April 21, 2025 / 11:55 PM IST

नई दिल्ली: Amit Shah Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह की अध्यक्षता आयोजित बैठक में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा व न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

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Amit Shah Meeting: मुख्यमंत्री साय ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। राज्य में 27 प्रकार की एसओपी (Standard Operating Procedures) और दिशा-निर्देश तैयार कर लागू किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 37,385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। न्यायालयों, पुलिस थानों और जेलों को ई-साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस किया गया है। राज्य में अब तक 53,981 एफआईआर नए कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुके हैं।

नक्सल समस्या के लिए बनी विशेष रणनीति

बैठक में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल के महीनों में राज्य में चलाए गए ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नियद नेलानार योजना, बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र, और आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे व पर्यटन ढांचे का विकास जैसे प्रयासों से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रभाव पड़ा है।

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बस्तर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित पर मंथन

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है और बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा और देशभर में कानूनी सुधार की इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से समन्वय और तत्परता की अपेक्षा जताई और कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज़ और अधिक जनोन्मुखी बनाना है।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिरीक्षक सुशील द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, प्रमुख सचिव विधि रजनीश वास्तव, सचिव गृह, मती नेहा चंपावत सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

अमित शाह की बैठक में नक्सल समस्या पर क्या रणनीति बनी?

बैठक में नक्सलियों पर प्रहार करने के लिए एक समग्र रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें सुरक्षा बलों की सक्रियता, विकास योजनाएं और आत्मसमर्पण को प्रोत्साहन शामिल है।

छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों का क्या असर हुआ है?

छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों के तहत अब तक 53,981 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से सक्षम हुई है।

क्या बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है?

जी हां, बैठक में बस्तर को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर विचार किया गया, जिसके तहत होमस्टे, पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है।

अमित शाह बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी कौन थे?

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, डीजीपी अरुण देव गौतम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

क्या छत्तीसगढ़ 2026 तक नक्सल मुक्त हो पाएगा?

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार इस दिशा में तेज़ी से काम कर रही है और केंद्र के सहयोग से 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य तय किया गया है।