भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार 23 मार्च 2020 से 6 महीने पहले लिए गए कांग्रेस सरकार के सभी फैसलों की जांच करेगी। जांच के लिए 5 वरिष्ठ मंत्रियों की समिति बनाई गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, बिसाहूलाल सिंह को समिति में शामिल किया गया है।
ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में आज रिकॉर्ड 10 कोरोना मरीजों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 3 हजार के पार, जानिए कितने नए मरीज
समिति में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी सदस्य बनाया गया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। तब भी राजपूत के पास राजस्व और परिवहन विभाग ही था। मंत्रिमंडल कमेटी 13 मई 2020 के बाद से लिये गए फैसलों का रिव्यू करेगी और इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। समिति के समन्वयक के रूप में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।
ये भी पढ़ें- बेटी को जिस्मफरोशी के धंधे में उतारना चाहती थी मां, पुलिस ने महिला …
शिवराज सरकार का मानना है जनता को पिछली कांग्रेस सरकार के उन निर्णयों की जानकारी दी जाए जिससे जनता के हितों की अनदेखी हुई है,इससे उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनेगा।