कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा- ‘किसानों पर लगे मुकदमे लिए जाएंगे वापस, राज्य सरकार उठाएगी खर्च’

भोपाल। मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 15 साल से चल रहे किसानों के मुकदमों का खर्च अब प्रदेश सरकार उठाएगी। इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे प्रदेश सरकार वापस लेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है

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गौरतलब है कि 6 जून 2017 की वो तारीख जो मंदसौर के इतिहास में एक गहरा जख्म छोड़ दिया है इस आंदोलन में मालवा के 9 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे दरअसल किसानों ने पूर्ण कर्ज माफी और फसलों की बेहतर कीमत दिए जाने की मांग शुरू हो गई थी जिसके बाद किसान संगठन एकत्रित होकर आंदोलन का ऐलान कर दिया था। जिसमें किसान और नेताओं पर 307 से लेकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में 3183 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से कुछ मामले अब अदालत में अंतिम निर्णय के नजदीक पहुंच गए थे।

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वहीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश में चार चरणों में मतदान होना है। और इस दौरान राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने प्रचार अभियान में जुट गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं मालवा की कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकता है।